रांची:
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रशासन और प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। वह आईएएस अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रस्ताव का मुख्यमंत्री के विरोध दर्ज करने पर बोल रहे थे। दीपक बोले कि मुख्यमंत्री चंद अधिकारियों के इशारे पर निर्णय ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह केंद्र सरकार के अधीन है। चयन के बाद अधिकारियों की सेवाएं विभिन्न राज्यों के लिए दी जाती हैं। इसलिये केंद्र सरकार का यह अधिकार होना ही चाहिये कि वह आवश्यकतानुसार जब चाहे ,जहां चाहे उनकी सेवा ले सके।
राज्य सरकार को नहीं होनी चाहिए एतराज़
प्रकाश ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की योग्यता क्षमता का लाभ पूरे देश को मिले। यह केंद्र सरकार की सोच है। हर पदाधिकारी में कार्य क्षमता और विशेषताएं होती हैं। जिसका केंद्र सरकार जनता के हित मे उपयोग करना चाहती है। इस सोच में न तो किसी राज्य के अधिकार का हनन है और न किसी पदाधिकारी विशेष के राग अथवा द्वेष। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रगतिशील सोच पर मुख्यमंत्री द्वारा विरोध दर्ज कराना और पत्र लिखना भारत की संघीय ढांचे पर प्रहार है।
